महत्वपूर्ण तथ्य

इस शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे विषयों को समाविष्ट किया जाता है जिसका स्तर- उच्च का हो जैसे कि गणित, विज्ञान आदि विषय न केवल हमारे देश में वरन् विदेशों में भी इसे पढ़ाया जाता है।

नवीन शिक्षा पद्धति के द्वारा मूल्यांकन के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली का निर्माण किया गया है। शिक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम श्रेणियों एवं ग्रेडों के आधार प्रदान किए जाते हैं। ये ग्रेड मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं।

(i) विशिष्ट योग्यता
(ii) उत्तम
(iii) अच्छा
 (iv) सन्तोषजनक
 (v) निम्न

इस नवीन शिक्षा पद्धति के द्वारा सम्पूर्ण देश की शिक्षा पद्धति में समरूपता को देखा जा सकेगा। यह समरूपता शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करेगी तथा राष्ट्रीय एकता के द्वारा बुद्धिजीवी वर्ग एक-दूसरे के प्रान्तों के व्यक्तियों से विचारों का आदान-प्रदान कर सकेंगे।

नई शिक्षा नीति राष्ट्र के विकास में सहायक रूप से सिद्ध होगी जिसकी कुछ विशेषतायें जैसे कि शिक्षा में समानता, व्यावसायिक शिक्षा प्रधानता आदि को आँखों से कतई ओझल नहीं किया जा सकता।

एन. ई. पी. 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।

बचपन की देख-रेख और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूली पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढाँचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 का पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जायेगा, जो कि 3-8, 8-11, 11-14, तथा 14 - 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गये 3 6 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है।

NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बचपन देखभाल व शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम व शैक्षणिक ढाँचे का विकास करेगा, जिसके अन्तर्गत एक विस्तृत तथा मजबूत प्रणाली के माध्यम से प्रारम्भिक बचपन देखभाल और शिक्षा मुहैया कराई जायेगी।

नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया।

स्कूलों में 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। इसी के साथ ही एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 को विकसित किया जाएगा।

इस नीति के अन्तर्गत कम से कम ग्रेड 5 तक अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उसके आगे मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा के माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया जायेगा। यह विकल्प त्रिभाषा के अन्तर्गत होगा, भारत की अन्य भाषायें और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे।

मानक निर्धारण के रूप में एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र को स्थापित किया जायेगा - परख। NEP - 2020 नीति निर्माण तथा अकादमिक मामलों को लेकर एक स्पष्ट, पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। राज्य केन्द्रशासित प्रदेश स्वतन्त्र, स्टेट स्कूल स्टैण्डर्ड का गठन करेंगे।

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